नागपूर जिल्ह्यामध्ये बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत शालेय शिक्षण आयुक्तांना संबंधित सर्व दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शालेय शिक्षण विभागामार्फत यासंदर्भात अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे.
२०१९ पासून ५८० शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर शंका
२०१९ पासून नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे ५८० प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना कोणतीही अधिकृत शहानिशा न करता बनावट शालार्थ आयडी प्रदान करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या संदर्भातील बातम्या विविध माध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने सखोल चौकशी सुरू केली.
चौकशी समिती व अहवाल
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांनी २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी आदेश काढून विभागीय अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत केली होती. चौकशी अधिकाऱ्यांनी २०१९ पासूनचे संशयित शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची यादी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांच्या कार्यालयास सादर केली.
शासकीय प्रणालीचा गैरवापर
चौकशीत असे निष्पन्न झाले की, शालार्थ प्रणालीचा पासवर्ड हॅक करणे वा त्याचा गैरवापर करून बनावट ड्राफ्ट तयार करण्यात आले. तसेच, आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या लॉगिन आयडीचा गैरमार्गे वापर करून ही माहिती शाळांकडे फॉरवर्ड करण्यात आली आणि वेतन देयक मंजूर करून निधी काढण्यात आला.
शासनाच्या तिजोरीवर थेट परिणाम
१० मार्च २०२५ रोजी शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने शासनाला अहवाल सादर करत शासकीय निधीच्या अपहाराची माहिती दिली. चौकशीदरम्यान वेतन व भ.नि.नि. पथक (प्राथमिक), जिल्हा परिषद नागपूरचे अधीक्षक निलेश वाघमारे यांचा थेट सहभाग आढळून आला. परिणामी, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली असून, ९ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
सर्व दोषींवर फौजदारी कारवाईचे आदेश
या प्रकरणातील गंभीर स्वरूप लक्षात घेता, विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद नागपूर येथील संबंधित अधिकारी/कर्मचारी तसेच खासगी अनुदानित शाळांमधील जबाबदार पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
स्वातंत्र्य न्यूज
न्यायासाठी लढणारी, स्वातंत्र्याची खरी बातमी.