‘नमो किसान सन्मान निधी योजनें’तर्गत ३ हजार रुपये वाढविणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस |

• राज्यातील शेतकऱ्यांना आता वर्षाकाठी १५ हजारांचा सन्मान निधी
• ‘पीएम किसान सन्मान योजनेचा’ १९ वा हप्ता वितरण राज्यस्तरीय कार्यक्रम
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशातील शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात ‘पीएम किसान सन्मान निधीचे’ २२ हजार कोटी वितरीत
• राज्यातील शेतकरी कुटुंबांना ‘पीएम किसान सन्मान निधीचे’ १ हजार ९६७ कोटी वितरित

नागपूर, दि. 24:
केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध असून त्यांच्या कल्याणासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळत आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने ‘नमो किसान सन्मान निधी योजना’ सुरू केली असून याअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये देण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेत 3 हजार रुपयांची वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता वार्षिक 15 हजार रुपये मिळणार आहेत.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा 19 वा हप्ता वितरित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बिहारमधील भागलपूर येथे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 19 व्या हप्त्याचे वितरण झाले. महाराष्ट्रात या कार्यक्रमाचे आयोजन वनामती, नागपूर येथे करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमाला कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

कृषी विकासासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रतिवर्षी 6 हजार रुपये जमा होतात. राज्य शासनाने त्यात 6 हजारांची भर घालून शेतकऱ्यांना 12 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले. आता त्यात 3 हजार रुपयांची वाढ करून हा निधी 15 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘जलयुक्त शिवार योजना’ प्रभावीपणे राबवली. तसेच ‘बळीराजा जलसंजीवनी योजना’ व ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना’ या योजनांमधून सिंचन आणि जलसंधारणाच्या अनेक प्रकल्पांना चालना देण्यात आली. यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी लाभान्वित होत आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी नव्या योजना व सुविधा

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, शेतकरी उत्पादक गटांसाठी ‘स्मार्ट योजना’ सुरू करण्यात आली असून यातून कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना दिली जात आहे. ‘ॲग्रीस्टॅक’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत शेती डिजिटायजेशन करण्यात येत आहे. राज्यात आतापर्यंत 54% शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली असून लवकरच 100% उद्दिष्ट गाठले जाईल.

येत्या 5 वर्षांत शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सौरपंप योजनेतून 1 लाख शेतकऱ्यांना मागील वर्षभरात सौरपंप देण्यात आले असून हे शेतकरी पुढील 25 वर्षांसाठी वीज बिलाच्या चिंतेतून मुक्त होणार आहेत.

विदर्भासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प

विदर्भातील शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. गोसेखुर्द धरणातील 550 किमी पाणी वाहून नेण्याचा हा प्रकल्प विदर्भातील 7 जिल्ह्यांसाठी वरदान ठरणार आहे. 10 लाख हेक्टर जमीन ओलीताखाली येणार असून दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

कृषी प्रदर्शन व शेतकऱ्यांचा गौरव

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते वनामती परिसरात कृषी प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी त्यांनी प्रदर्शनाला भेट देऊन विविध तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना यांचा आढावा घेतला. याशिवाय प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा सत्कार करून त्यांच्या यशस्वी कृषी कार्यासाठी त्यांना सन्मानित करण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी नवे तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता

कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग केला जाणार आहे. याशिवाय, ‘ड्रोन दीदी योजना’ सुरू करण्यात येणार असून महिलांना ड्रोनद्वारे फवारणी करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

निष्कर्ष

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीबरोबरच सिंचन, तंत्रज्ञान, वीज सवलती आणि नवीन कृषी प्रक्रिया उद्योगांच्या माध्यमातून संपूर्ण विकासाची संधी मिळणार आहे. राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या योजनांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी अधिक सक्षम आणि आत्मनिर्भर होणार आहेत.

#swatantryanews#marathinews#maharashtra#