‘आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र’ योजनेची महाविद्यालयांमधून प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा : कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

मुंबई विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांच्या दरम्यान नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) स्किल क्रेडीट पॉईंट सांमजस्य करार

मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना कौशल्याधारित शिक्षण आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी “आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र” योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील विविध शासकीय विद्यापीठांसोबत सामंजस्य करार करून कौशल्य प्रशिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी या योजनेची राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. मुंबई विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांच्यातील सामंजस्य करार मंत्रालयात पार पडला.

महत्वाच्या व्यक्तींची उपस्थिती

या ऐतिहासिक कराराच्या वेळी कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, आयुक्त नितीन पाटील, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकर, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रा. रविंद्र कुलकर्णी, कुलसचिव प्रसाद कारंडे, तसेच राज्य कौशल्य सोसायटीचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनावणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस पावले

कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले की, या करारामुळे २०० पेक्षा अधिक महाविद्यालये “आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र” योजनेशी जोडली जाण्याची शक्यता आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० मध्ये व्यावसायिक शिक्षणाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने “प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान” अंतर्गत राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये “आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र” स्थापन करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

१५ ते ४५ वयोगटातील युवक-युवतींसाठी रोजगार संधी

राज्यातील प्रतिष्ठित महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करून १५ ते ४५ वयोगटातील युवक-युवतींना मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थी स्वावलंबी बनतील आणि त्यांना नोकरी व स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळतील.

प्रशिक्षणासाठी निधी आणि लाभार्थी

• केंद्र शासनाने ठरवलेल्या Common Cost Norms नुसार प्रशिक्षण केंद्रांना विविध टप्प्यांमध्ये प्रशिक्षण शुल्क अदा करण्यात येईल.
• या योजनेंतर्गत संपूर्ण राज्यभरातून १५ ते ४५ वयोगटातील युवक-युवती पात्र ठरणार आहेत.
• योजनेसाठी निधी “प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास अभियान” अनुदानातून उपलब्ध करून दिला जात आहे.
• दरवर्षी राज्यातील प्रत्येकी १५० युवक-युवतींना मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार असून, संपूर्ण राज्यात हे प्रमाण १,५०,००० पर्यंत असेल.

शिक्षणासोबत कौशल्यविकास – उज्ज्वल भविष्याचा मार्ग

कौशल्याधारित शिक्षण विद्यार्थ्यांना केवळ नोकरीसाठी नव्हे, तर स्वतःच्या उद्योजकतेसाठी देखील सक्षम करणार आहे. “आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र” ही योजना शिक्षण आणि रोजगार यामधील दरी भरून काढण्यासाठी आणि युवकांना सक्षम करण्यासाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

राज्यातील युवकांना सक्षम बनवून त्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय ऐतिहासिक आणि दिशादर्शक ठरेल.
#swatantryanews#marathinews#maharashtra#