बांधकाम कामगारांची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने कोठनही करता येणार
महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांसाठी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुलभ – ३६६ तालुका सुविधा केंद्रांची स्थापना
मुंबई, दि. ५ फेब्रुवारी २०२५: महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांसाठी नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने आता ३६६ तालुका सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. ही केंद्रे आजपासून कार्यान्वित करण्यात आली असल्याची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली.
कामगार नोंदणीसाठी नव्या सुविधा
बांधकाम कामगार आता IWBMS (एकात्मिक कल्याणकारी मंडळ संगणकीय प्रणाली) द्वारे ऑनलाईन नोंदणी करू शकतात. मात्र, मूळ कागदपत्रांची पडताळणी, फोटो आणि बायोमेट्रिक नोंदणीसाठी त्यांना जिल्हा किंवा तालुका सुविधा केंद्रात प्रत्यक्ष हजर राहावे लागेल.
तालुका सुविधा केंद्रांमधून अधिक वेगवान सेवा
पूर्वी ही प्रक्रिया केवळ जिल्हा पातळीवर होत होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार तालुका स्तरावर ३६६ सुविधा केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. यामुळे प्रत्येक केंद्रावर प्रति दिन १५० अर्ज हाताळण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे.
नोंदणी प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता
कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर होणारी गर्दी आणि त्यांचा वेळ व रोजगाराचे नुकसान लक्षात घेऊन, प्रक्रियेत अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी सुधारित सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महत्त्वाचे बदल आणि निर्णय
- लाभ वाटप अर्जासाठी तारीख बदलाची सुविधा – जिल्हा सुविधा केंद्राच्या उशिराच्या तारखा टाळण्यासाठी, कामगारांना तालुका पातळीवर जवळच्या लवकरच्या तारखा दिल्या जातील.
- अतिरिक्त सुविधा केंद्रे – जिल्हा मुख्यालय असलेल्या तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त तालुका इमारत कामगार सुविधा केंद्र सुरू केले जातील.
- कर्मचार्यांची नवीन व्यवस्था – जिल्हा सुविधा केंद्रातील पाच पैकी तीन कर्मचारी अर्ज नोंदणीसाठी, तर उर्वरित दोन कर्मचारी डेटा एंट्री व तपशील दुरुस्तीसाठी काम पाहतील.
- ३१ मार्च २०२५ पूर्वी सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे आदेश – या प्रक्रियेस गती देण्यासाठी मंडळ स्तरावर समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
५ लाखांहून अधिक अर्जांची ऑनलाईन हाताळणी
८ नोव्हेंबर २०२४ पासून सुविधा केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली असून, आजपर्यंत ५,१२,५८१ अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने हाताळण्यात आले आहेत.
या नव्या सुधारित प्रक्रियेमुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी नोंदणी आणि लाभ वाटप सोपे आणि अधिक गतिमान होणार आहे. कामगारांच्या वेळेचे संरक्षण आणि रोजगाराचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने ही महत्त्वाची पाऊले उचलली आहेत.
#swatantryanews#marathinews#maharashtra#