मुंबई, दि. २७: राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेची सतत तपासणी (रिअल-टाइम मॉनिटिरिंग) करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या १०० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.
बैठकीला पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांनी १०० दिवसांच्या आराखड्याचे सादरीकरण केले.
नद्यांच्या संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण योजना
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमामि गोदावरी, नमामि चंद्रभागा आणि नमामी पंचगंगा या महत्त्वाकांक्षी योजनांना अधिक प्रभावी बनवण्याचे निर्देश दिले. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या अभियानांसाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली.
राज्यातील पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण करून नकाशे व आवश्यक कागदपत्रे तयार करावी. राज्य सरोवर संवर्धन योजनेअंतर्गत २५ नवीन तलाव संवर्धन प्रस्ताव मंजूर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
पर्यावरण तक्रारींसाठी डिजिटल साधने
पर्यावरणविषयक तक्रारी आणि त्यावरील कार्यवाहीसाठी ‘महापर्यावरण अॅप’ तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले. याशिवाय, पर्यावरण विभाग व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी विस्तृत डाटाबेस तयार करणे अपेक्षित आहे.
ब्ल्यू फ्लॅग योजनेत पाच समुद्र किनाऱ्यांचा समावेश
केंद्र सरकारच्या ब्ल्यू फ्लॅग प्रमाणीकरण योजनेंतर्गत राज्यातील सिंधुदुर्ग येथील मेढा-निवती, रायगडमधील काशिद, पालघरमधील डहाणू आणि रत्नागिरीमधील गुहागर या पाच समुद्र किनाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या जागतिक इको लेबल प्रमाणनामुळे किनाऱ्यांच्या स्वच्छता व सौंदर्यात लक्षणीय सुधारणा होणार आहे.
“माझी वसुंधरा” अभियान
पर्यावरण संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या “माझी वसुंधरा” अभियानातील कामांचे मूल्यांकन व परिक्षण करण्यात येणार आहे. सीआरझेड अधिसूचनेअंतर्गत नवीन किनारा व्यवस्थापन आराखड्याचे नकाशे अंतिम करणे, स्थानिक तज्ञांचा समावेश असलेले पर्यावरण रिसोर्स सेल तयार करणे आणि हरित कार्यक्रमांसाठी मंजुरी घेणे यावरही भर देण्यात येणार असल्याचे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
निष्कर्ष
राज्य सरकारच्या पर्यावरणीय योजना आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत प्रदूषण नियंत्रण, नदी व पाणथळ जागांचे संवर्धन आणि समुद्र किनाऱ्यांचे विकास या क्षेत्रात महत्त्वाची पावले उचलण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील पर्यावरणीय व्यवस्थापनाला नवीन दिशा मिळत आहे.
#swatantryanews#marathinews#maharashtra#