“राजुर बहुला, पिंपळद, आणि सारुळगाव या परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून अनधिकृत उद्योग सुरू असल्याचे गावकऱ्यांच्या आंदोलन वेळी उघड झाले आहे. रस्त्यावरील धुळीचे प्रमाण, प्रदुषण असल्याने अनेक अपघात होतात टू व्हिलर चालकांना व शाळकरी विद्यार्थ्यांना ह्या संकटाचा सामना दररोज करावा लागतो. यावर उपाय म्हणुन नवीन शक्कल वापरत रस्त्यावर पाणी दिवसभर मारले जात आहे यामुळे पाणीसाठा नुकसान देखील मोठ्या प्रमाणावर सर्रास होत आहे . धूळ व केमिकल प्रदूषणामुळे संतप्त गावकऱ्यांनी रास्ता रोको देखील केला होता ,परंतु परिस्थिती जैसे थेच आहे, या नंतर स्वातंत्र्य न्यूजचे संपादक स्वप्निल गोवर्धने आणि त्यांच्या टीमने स्टिंग ऑपरेशनद्वारे या अनधिकृत व्यवसायांचे गंभीर स्वरूप उघड केले आहे.
या कंपन्यांकडे कोणत्याही शासकिय विभागाचे परवाने नसल्याचे दिसून येत आहे .
शाळेच्या जवळपास असे प्रदूषणकारी कारखाने नियमानुसार चालत नाही तरीही येथे अनेक RMC plant, स्टोन क्रशर, वाहतूक उपसा उत्खनन, स्फोटके वापर करत डोंगर फोडी मोठ्या संख्येने अनधिकृत सर्रास चालू असल्याचे दिसत आहे.
असे ही तीन गावे आहेत जिथे अनेक मालवाहू गड्याना नंबर प्लेट देखील नाही , व अनेक गाड्यांच्या नंबर प्लेट वर डांबर फासले गेले आहेत.
अनेक कंपन्यांना बोर्ड देखील नाहीत कंपाऊंड देखील नाही GST नंबर दूर दूर पर्यंत काहीही संबंध नाही येथे गेल्यावर पाकिस्तानात आल्याची अनुभूती मिळते. असे वाटते आपण भरतात नाहीच, आणि आपल्या भारत देशात काय नाशिक मध्ये असा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार जर आपल्याला बघायचा असेल तर माफिया लोकांचा हा कारभार आपण आवश्य बघा . वीज यांना मिळाली कशी ? पाणी यांना उपलब्ध झाले कसे ? हा सगळा प्रकार तलाठी ग्रामसेवक मंडळ अधिकारी तहसिलदार कलेक्टर विभागीय आयुक्त यांना माहिती नाही असे होणार नाही त्यामुळे यावर शेताच कुंपणच जर शेत खातंय तर दाद कुणाकडे मागणार अशी परिस्तिथी येथील गावकऱ्यांची आहे. गांवकरी भयभीत अवस्थेत आहेत यांच्या विरुद्ध तक्रार करण्यास भ्रष्टाचारामुळे कोणी पुढे येत नाही आहे .
येथील व्यवसायिक व कंपन्या यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. खनिकर्म अधिनियम, पर्यावरण नियमावली, आणि महसूल अधिनियमांचा भंग करत या कंपन्या राजरोस उत्खनन आणि वाहतूक करत आहेत.
जीपीएस लोकेशनसह या सर्व अनधिकृत व्यवसायांचे पुरावे प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, विभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रवीण गेडाम, आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी यावर तात्काळ कारवाई करुन सर्व मशिनरी त्वरित ताब्यात घ्याव्यात. आणि संबंधीत लोकांना गजाआड करावे.
या अनधिकृत व्यवसायांमुळे पर्यावरणाची हानी, निसर्गाचा ऱ्हास, आणि प्रदूषणाचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. येथिल पांचाकृषी मध्ये शेतकऱ्यांचे कोणतेही पीक उत्पन्न देत नाही आहे , शेतात माती मध्ये केमिकल प्रमाण निर्माण झाले आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या कंपन्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप सर्वत्र कऱण्यात येतो आहे. स्वातंत्र्य न्युज संपादक स्वप्निल गोवर्धने यांनी संबंधित सर्व प्रशासकिय अधिकारी पासून मुख्यमंत्र्यांच्या समवेत अनेक मंत्र्यांना याबद्दल लेखी तक्रार केली आहे . या प्रकरणी जर तक्रार दारास कोणत्याही धमक्या अथवा ईजा पोहाचविल्या गेल्या तर यास संबंधीत अधिकारी व येथिल तिन्ही गावातील व्यवसायिक जबाबदार असतील .आता प्रशासन नक्की काय भुमिका घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.”
राजूर बाहुला शाळेतील मुख्याध्यापक यांनी देखील प्रदुषण आणि शाळेतील मुलांना रस्त्यात गाड्यांचा धोका असल्याचं सांगितले .
तीन गावातील असणाऱ्या कंपन्यांकडे कोणकोणत्या विभागाच्या परवानग्या असायला हव्यात,हे जाणून घेऊ आणि याची माहिती प्रशासनाला असल्यास प्रशासनाने त्वरित कागदपत्रे सादर करावी अशी मागणी तक्रारदाराने प्रशासनास केली आहे.
१)हरित लवाद एनजीटी विभाग केंद्र सरकार यांची परवानगी
२)पर्यावरण विभाग मंत्रालय मुंबई यांची मान्यता ३)ग्रामपंचायत ना हरकत प्रमाणपत्र
४) तहसीलदार यांचा स्थळ पाहणी अहवाल व ना हरकत परवाना.
५) मंडळ अधिकारी यांचा स्थळ पाहणी अहवाल
६) गौण खनिजांची रक्कम प्रचलित दराने जमा केल्याचे चलन
७) संचालक खडीकर्मा संचालनालय भूविज्ञान विभाग नागपूर यांचा मान्यता प्राप्त खाणकाम आराखडा व मायनिंग परवाना
८) वनविभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग आणि आरोग्य विभाग यांची ना हरकत
९) प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र
१०) जिओ टेकिंग आणि स्फोटका बाबत फौजदारी शाखेचे ना हरकत प्रमाणपत्र.
११) जागेचा अकृषिक आदेश व उद्योग केंद्र प्रमाणपत्र
१२) भूजल विभागाची ना हरकत परवानगी
१३) इलेक्ट्रिक परवाना आणि नगररचना विभागाचे परवाने
१४) गौण खनिज उत्खनन उपसा आणि वाहतूक परवाना
१५) कामगार कल्याण महामंडळ नोंदणी मालक व कामगार नोंदणी प्रमाणपत्र.
जर ह्या परवानग्या या व्यवसायिकांकडे नव्हत्या तर यांना अशा कंपन्या थाटायला परवानग्या कोणत्या अधिकाऱ्यांनी दिली ? हा मोठा प्रश्न आहे.
स्वातंत्र्य न्युज – न्यायासाठी लढणारी स्वातंत्र्याची बातमी