मुंबई मंत्रालय– स्थलांतरित कामगारांना प्राधान्य देऊन स्मार्ट रेशनकार्ड देण्यात यावे आणि त्या माध्यमातून त्यांना कुठल्याही राज्यातून महाराष्ट्रातील कोणत्याही रेशन दुकानातून धान्य मिळण्याची हमी द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत त्यांनी हे महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले.
मुख्यमंत्र्यांनी २५ लाख नवीन लाभार्थ्यांचे समावेशन आणि ई-केवायसी प्रमाणीकरण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच मागील सहा महिन्यांपासून रेशन न उचललेल्या शिधापत्रिकांची तपासणी, मयत व्यक्तींची नावे काढणे, १०० वर्षांवरील लाभार्थ्यांची फेरतपासणी आणि संगणकीकरण न झालेल्या १४ लाख लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्याच्या सूचनाही दिल्या.
आधुनिक वितरण प्रणालीची अंमलबजावणी
सर्व रेशन दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे बसविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. “एक गाव, एक गोदाम” ही संकल्पना राबवून वेळेत अन्नधान्य वितरण सुनिश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू होणार आहे. याशिवाय वाहनांचे जिओ टॅगिंग करण्यात येणार आहे, जेणेकरून अन्नधान्य वितरण प्रक्रिया पारदर्शक होईल.
सणांसाठी आनंदाचा शिधा योजना
सण-उत्सव काळात गरजू लाभार्थ्यांसाठी “आनंदाचा शिधा” वाटप करण्यात येईल. यासाठी एक विशिष्ट दिनदर्शिका तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
या बैठकीला मंत्री धनंजय मुंडे, अशिष शेलार, जयकुमार गोरे यांसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. एक देश, एक शिधापत्रिका धोरणानुसार स्थलांतरित कामगारांना अन्नधान्य वितरणात प्राधान्य देऊन त्यांचा जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
स्वातंत्र्य न्युज मुंबई- न्यायासाठी लढणारी स्वातंत्र्याची बातमी