स्वातंत्र्य न्यूजच्या विशेष स्टिंग ऑपरेशनमध्ये उघड झाली कामगारांची सत्य परिस्थिती
महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या कडेला नोकरीच्या प्रतीक्षेत उभे असलेल्या बांधकाम कामगारांचे हाल संपायचे नाव घेत नाहीत. शासनाकडून माथाडी कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या जातात, मात्र त्या प्रत्यक्षात कामगारांपर्यंत पोहोचत नाहीत.
स्वातंत्र्य न्यूजचे संपादक स्वप्निल गोवर्धन यांनी केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये धक्कादायक बाबी समोर आल्या. अनेक कामगारांना आपल्या हक्काच्या योजनांची माहितीच नाही, तर काहींना कंत्राटदार व बिल्डर लॉबीकडून या योजनांपासून दूर ठेवले जात आहे. माथाडी कामगार कल्याण महामंडळ, पीएफ, ईएसआयसीसारख्या सुविधा मिळण्याचा अधिकार असतानाही, त्या केवळ कागदावरच दिसतात.
कामगार आपल्या रोजीरोटीसाठी कंत्राटदारांविरोधात तक्रार करू शकत नाहीत, यामुळे सरकारी नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. प्रशासकीय यंत्रणांकडून दुर्लक्ष होत असल्याने अनेक मजूर उपासमारीच्या संकटात सापडले आहेत. शासनाकडून शासन वेतनश्रेणी दरवर्षी ठरविली जाते. Skill, Unskilled कामगारांना minimum वेतन किती द्यावे हे निश्चित असते परंतू हे वेतन दिले जात नाही. यावर जिल्हा कामगार आयुक्त यांनी देखील कठोर कारवाई करने गरजेचे असते. कामगार न्याय मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे.
हे सर्व वास्तव दाखवणारे स्वातंत्र्य न्यूजचे स्टिंग ऑपरेशन पाहून सरकार आणि प्रशासन आता कोणती पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे!
स्वातंत्र्य न्युज _ न्यायासाठी लढणारी स्वातंत्र्याची मागणी