सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार, सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी करण्याची मुदत ६ जानेवारी २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी जाहीर केला आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत होती. मंत्री रावल यांनी सांगितले की, नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनची खरेदी १२ जानेवारीपर्यंत नाफेड व एनसीसीएफ यांच्यामार्फत केली जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचा लाभ
किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत सोयाबीनची खरेदी ४,८९२ रुपये प्रति क्विंटल हमीभावाने सुरू असून आतापर्यंत विक्रमी ३.३४ लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी शेतकऱ्यांना १,००० कोटी रुपये मोबदला देण्यात आला आहे.
खरेदी केंद्रांचा विस्तार
राज्यात ५६१ खरेदी केंद्रे सुरू असून ६.६९ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. आदिवासी भागातील तालुक्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून शेतमाल खरेदीसाठी व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
शेतकरी हितासाठी धोरणे
सोयाबीन, धान, कापूस यासारख्या पिकांसाठी हमीभाव उपलब्ध करून देण्याबरोबरच कांद्याच्या योग्य दरासाठी प्रयत्न होणार आहेत. बाजार व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी जागतिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून राज्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाईल.
नवी मुंबई बाजार समितीचा कायापालट
नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला आशियातील अग्रेसर बाजार समिती बनवण्यासाठी जागतिक स्तरावरील उत्तम व्यवस्थांचा अवलंब करण्यात येणार आहे. शेतकरी, व्यापारी, हमाल, मापारी यांच्यासाठी आधुनिक सुविधा निर्माण केल्या जातील.
भविष्यकालीन योजना
- राज्यात शीतगृह व गोदामांची निर्मिती
- प्रत्येक गावात गोदाम उभारणी
- पीक पद्धती सुधारणा व दांगट समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी
- बाजार समित्यांचे वर्गीकरण व बळकटीकरण
- शेतमालाची आयात-निर्यात व्यवस्थापन
शेतकऱ्यांच्या हिताचा पुढाकार
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी धोरणात्मक पावले उचलली जात असून बाजार समित्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.
#swatantryanews#marathinews#maharashtra#.