नाशिकमधील जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीमती सोनल अभिजीत शहाणे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांविरोधात आजपासून संभाजी चौक, नाशिक येथे जलसंपदा कार्यालयासमोर बेमुदत आंदोलन सुरू झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य माहिती अधिकार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गोरख दादा गवारे पाटील आणि सामाजिक कार्यकर्ते मच्छिंद्र यादव यांनी अखेर आंदोलन छेडले आहे.
आंदोलनामध्ये भ्रष्टाचाराचे अनेक मुद्दे पुढे आले असून, त्यामध्ये नियोजनशून्य कारभार, निकृष्ट दर्जाचे काम, अनियमित खरेदी-विक्री, नियमबाह्य निविदा प्रक्रियेद्वारे अपारदर्शक व्यवहार, शेतकऱ्यांकडून अवैध शुल्क वसुली, तसेच अनेक शासकीय निर्णयांचा भंग केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे:
- निविदा प्रक्रियेत अपारदर्शकता: नियम मोडून निविदा प्रक्रिया नियंत्रित करून निकटवर्तीयांना फायदे मिळवून देणे.
- पाण्याचा गैरवापर: गोदावरी कालव्यांचे पाणी अपारदर्शक पद्धतीने औद्योगिक वापरासाठी दिले.
- निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम: धरण व कालव्यांचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असून, नियोजनाअभावी मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
- शेतकऱ्यांची फसवणूक: अनधिकृत शेततळ्यांसाठी शेतकऱ्यांकडून अवैध वसुली.
- आर्थिक गैरव्यवहार: प्रवासभत्ता व इतर देयकांमध्ये सुमारे 70 लाख रुपयांचा आर्थिक अपहार.
- माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग: माहिती अधिकाराखाली आलेल्या अर्जांना जाणीवपूर्वक उत्तर न देणे आणि माहिती लपवणे.
- विनाअर्ज बदली व अनियमित नेमणुका: कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची नियमबाह्य बदली आणि प्रतिनियुक्त्या.
- भूसंपत्ती खरेदीचे संशय: शासकीय परवानगीशिवाय संपत्ती खरेदी केल्याचे आरोप.
संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
गोरख दादा गवारे पाटील यांनी सांगितले की, “श्री. शहाणे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असून, त्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचारामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हा प्रश्न केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचा नसून, शेतकऱ्यांच्या जीवन-मरणाचा आहे.”
या आंदोलनामुळे संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. आता राज्य सरकार या प्रकरणात काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्वातंत्र्य न्युज – न्यायासाठी लढणारी स्वातंत्र्याची बातमी