“कर्जदारांवर बँकांचा डावपेच: एकतर्फी कारवाईचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश जाहीर”
📕 “रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांना तडा: कर्जफेडीऐवजी प्रॉपर्टी जप्तीची कारवाई”
📕 “गोरगरीबांची घरे बँकांच्या ताब्यात: शेतकरी संघटना आक्रमक”
📕. “नाशिकमध्ये आक्रमक आंदोलनाची तयारी: जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा”
📕. “आरबीआयचे 2023 शासन निर्णय डावलले: कर्जदारांच्या हक्कांची पायमल्ली का?”
शेतकरी स्वाभिमानी संघटनेने मोठा गौप्यस्फोट करताना बँका आणि फायनान्स कंपन्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या 2023 च्या शासन निर्णयानुसार कर्जदारांचे कर्ज सेटलमेंट किंवा राईट अप करण्यात यावे असे निर्देश असतानाही, गोरगरीब कर्जदारांची घरे आणि प्रॉपर्टी जप्त करण्याच्या घटना घडत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाच्या आधारावर या कारवाया सुरू असून, बँकांना जप्तीचे अधिकार का देण्यात आले? कर्जदरावर अन्याय का? याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकरी स्वाभिमानी संघटनेने आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
“गोरगरीबांची घरे वाचवण्यासाठी, कर्जदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटना आक्रमक पावले उचलणार,” असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर मोगल यांनी सांगीतले.
#swatantryanews#marathinews#naharashtra#.