नवी दिल्ली, ८ एप्रिल २०२५: केंद्र सरकारने सोमवार रोजी घोषणा केली की पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात २-२ रुपयांची वाढ केली जाईल, जी आज मंगळवारपासून लागू होईल. तथापि, जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतीत घट झाल्यामुळे या दोन्ही इंधनांच्या किरकोळ किमतीत कोणतीही वाढ होणार नाही.
तेल रिफायनिंग आणि मार्केटिंग कंपन्यांसाठी उत्पादन खर्च कमी
कच्च्या तेलाच्या कमी किमतीमुळे इंडियन ऑईल आणि भारत पेट्रोलियम सारख्या तेल रिफायनिंग आणि मार्केटिंग कंपन्यांसाठी उत्पादन खर्च कमी होईल आणि त्यांच्या किरकोळ मार्जिनमध्ये वाढ होईल.
किरकोळ किमतीत कोणतीही वाढ नाही
उत्पादन शुल्कातील वाढीनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतीत कोणतीही वाढ होणार नाही. यामुळे सरकार ग्राहकांवर जास्त बोझ न पडता उत्पादन शुल्क वाढीवाटे अधिक महसूल मिळवू शकेल. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एक्सवर पोस्ट केले, “पीएसयू ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी सूचित केले आहे की उत्पादन शुल्क वाढीनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतीत कोणतीही वाढ होणार नाही.”
पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क १३ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर १० रुपये प्रति लिटर
आदेशानुसार, पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क वाढवून १३ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर १० रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे.
या निर्णयाचा उद्देश काय?
या निर्णयाचा उद्देश जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे अधिक महसूल मिळवणे आहे. बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड एप्रिल २०२१ नंतरचा सर्वात कमी म्हणजे ६३ डॉलर प्रति बॅरलवर आला आहे आणि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ५९.५७ डॉलरपर्यंत आला आहे.
भारत कच्च्या तेलाचा जगात तिसरा सर्वात मोठा आयातकर्ता
भारत कच्च्या तेलाचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा आयातकर्ता आहे. तेलाच्या किमतीत घट झाल्यामुळे भारताला लाभ होईल. सोमवार रोजी तेलाच्या किमतीत आणखी ४ टक्क्यांची घट झाली, कारण अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार तणावामुळे मंदीची शक्यता निर्माण झाली, ज्यामुळे कच्च्या तेलाची मागणी घटण्याची शक्यता आहे. ओपेक+ तेल कर्टेलने पुरवठा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्रेंट फ्यूचर्स २.४३ डॉलर किंवा ३.७ टक्के घसरून ६३.१५ डॉलर प्रति बॅरलवर आणि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स ३.९ टक्क्यांनी घटून ५९.५७ डॉलरवर आले.
तेलाच्या किमतीत घट भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी शुभ संकेत
तेलाच्या किमतीत घट भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी शुभ संकेत आहे कारण देश आपली कच्च्या तेलाची ८५ टक्के गरज आयात करतो आणि तेलाच्या किमतीत कोणतीही घट होण्यामुळे देशाच्या आयात बिलात कमी होईल. यामुळे चालू खाते तुटवडा (सीएडी) कमी होईल आणि रुपया मजबूत होईल.
देशात महागाई कमी होईल
बाह्य संतुलन मजबूत करण्याशिवाय, तेलाच्या किमतीत घट झाल्यामुळे देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमतीही कमी होईल, ज्यामुळे देशात महागाई कमी होईल. सरकारने युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिमी दबाव असतानाही तेल कंपन्यांना रशियाच्या कच्च्या तेलाची सवलतीच्या किमतीवर खरेदी करण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळे देशाच्या तेल आयात बिलात घट होण्यास मदत झाली आहे.
रशियासोबत भारताचे संबंध
अमेरिका आणि युरोपच्या मॉस्कोवर लागू केलेल्या निर्बंधांनंतरही मोदी सरकारने रशियासोबत आपले संबंध कायम ठेवले आहेत. रशिया आता इराक आणि सौदी अरेबियाच्या जागी भारतासाठी कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनला आहे. भारत प्रत्यक्षात रशियाच्या समुद्री तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला आहे, जे भारताच्या एकूण तेल आयातीत सुमारे ३८ टक्के आहे.
#पेट्रोलडिझेल #उत्पादनशुल्क #तेलकिंमत #कच्चेतेल #भारत #महसूल #तेलआयात #महागाई #रशिया #मोदीसरकार
#swatantryanews#marathinews#maharashtra#