भारत सरकारने देशातील ग्रीन मोबिलिटी आणि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्राची प्रगती करण्यासाठी ‘पीएम ई-ड्राइव योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत, 10,900 कोटी रुपयांचा निधी देशातील इलेक्ट्रिक वाहनोंच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2026 पर्यंत आवंटित केला गेला आहे.
ई-वाउचर: भारी उद्योग मंत्रालयाने ईवी खरेदीदारांसाठी ‘ई-वाउचर’ सादर केले आहेत, ज्यांचा उपयोग मागणी प्रोत्साहनासाठी होईल.
ई-एम्बुलन्स आणि ई-ट्रक: या योजनेत 500 कोटी रुपयांची रक्कम प्रत्येक ई-एम्बुलन्स आणि ई-ट्रकच्या तैनातीसाठी दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी आरामदायक रुग्णवाहन सेवा आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ई-ट्रक सादर करण्यात आले आहेत.
संसाधनांचा वापर: वाहन परीक्षण एजन्सींच्या उन्नतीसाठी 780 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करावा लागेल.
इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर (ई-2व्ही), 3 व्हीलर (ई-3व्ही), ई-एम्बुलन्स, ई-ट्रक आणि इतर नवीन ईव्ही श्रेण्यांसाठी 3,679 कोटी रुपयांची सब्सिडी.
पूंजीगत संपत्ती निर्मिती: ई-बस, चार्जिंग स्टेशन्स आणि संबंधित परीक्षण एजन्सींच्या उन्नतीसाठी 7,171 कोटी रुपयांचे अनुदान.
IEC कार्ये आणि प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी 50 कोटी रुपयांचे बजेट.
2023-24 कालावधीत भारतात पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या 25.64% ने वाढली आहे. यापूर्वी 10,39,408 वाहनांची नोंदणी असताना, 2024 मध्ये ही संख्या 13,05,926 झाली आहे.
PM E-Drive योजनेचे लक्ष्य:
या योजनेचा उद्देश 14,028 ई-बस, 2,05,392 ई-3 व्हीलर, 1,10,596 ई-रिक्शा आणि 24,79,120 ई-2 व्हीलरच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक गतिशीलतेला समर्थन देणे आहे.
‘PM E-Drive’ योजनेमध्ये स्थानिक निर्मात्यांनाही संधी दिली गेली आहे, ज्यामुळे भारतातील घटकांची सोर्सिंग अनिवार्य केली आहे. यामुळे भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला “मेक इन इंडिया” च्या अंतर्गत मोठे समर्थन मिळेल.
ही योजना भारतातील ग्रीन मोबिलिटीचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा सिद्ध होईल, ज्यामुळे प्रदूषण कमी होईल, वाहतूक क्षेत्रात नवाचार होईल आणि देशाच्या वातावरणासाठीही लाभदायक ठरेल.
या योजनेच्या संदर्भात अधिक माहिती लोकसभेत केंद्रीय मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा यांनी दिली.
स्वातंत्र्य न्यूज – न्यायासाठी लढणारी स्वातंत्र्याची बातमी